सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका ने राजस्थान और UP के सरकारी स्कूलों में मीडिया प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों को चुनौती दी

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देती है, जो पत्रकारों, यूट्यूबर्स, सोशल‑मीडिया उपयोगकर्ताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश करके उनके कार्यों की जाँच करने से रोकते हैं।
इन प्रतिबंधों को राज्यों के शिक्षा विभागों ने लागू किया है, जिससे मीडिया कवरेज और स्वतंत्र निरीक्षण सीमित हो रहा है।
याचिका के समर्थक तर्क देते हैं कि ये बैन सूचना के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं, और सरकारी स्कूल सार्वजनिक संस्थाएँ हैं जिनकी कार्यवाही की जाँच होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार कर लिया है और यह तय करने के लिए सुनवाई की तारीख तय करने की संभावना है कि क्या ये प्रतिबंध वैध हैं।