सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से राज्य कर्मचारियों को 25% देरीस भत्ता देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल सरकार को सभी राज्य कर्मचारियों को 25% देरीस भत्ता देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य ने कर्मचारियों के राज्य बीमा अधिनियम के तहत ऐसी भत्तों के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। यह निर्णय राज्य के हजारों सार्वजनिक कर्मचारियों की मासिक आय बढ़ाने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने अब आदेश को लागू करने और अदालत द्वारा लगाए गए वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है।