सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ईंधन व बीमा अंतर पर पायलट परियोजना शुरू करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए निर्णय में केंद्र को वाहनों में तीसरे पक्ष के बीमा कवरेज और ईंधन उपलब्धता के अंतर को दूर करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने का निर्देश दिया।

यह निर्देश बढ़ती चिंताओं के बीच आया है कि कई चालक अनिवार्य बीमा के बिना वाहन चलाते हैं, जिससे उन्हें वित्तीय जोखिम का सामना करना पड़ता है, जबकि ईंधन की कमी रोज़मर्रा की यात्रा और लॉजिस्टिक्स को बाधित करती है।

पायलट के तहत सरकार बीमा नियामकों और ईंधन वितरकों के साथ मिलकर ऐसे तंत्र विकसित करेगी जो कवरेज सुनिश्चित करें और ईंधन आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करें। परियोजना की प्रभावशीलता और विस्तारशीलता की निगरानी की जाएगी।

केंद्र को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एक विस्तृत कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करनी है, जिसके बाद कोर्ट परिणामों की समीक्षा करेगा और व्यापक सुधारों पर विचार करेगा।