सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पटना में गंगा के किनारे अवैध कब्जे हटाने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय लिया है कि बिहार सरकार को पटना में गंगा के किनारों से सभी अवैध कब्जे छह हफ्तों के भीतर हटाने होंगे। अदालत ने इन संरचनाओं के कारण होने वाले बाढ़ के खतरे और पर्यावरणीय क्षति पर प्रकाश डाला।

वर्षों से बढ़ते अवैध कब्जे नदी के तट की स्थिरता को प्रभावित करते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करते हैं। इस निर्णय से तटों को उनके प्राकृतिक स्वरूप में लौटाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

बिहार सरकार ने इस आदेश को स्वीकार किया है और छह‑हफ्ते की समयसीमा के भीतर कार्यवाही करने का वादा किया है। अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर अवैध निर्माणों को हटाने के लिए संसाधन जुटाएँ।

यह कदम गंगा के सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे नदी के किनारों पर रहने वाले और आने वाले लोगों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित होगा।