सुप्रीम कोर्ट ने लाइव-इन रिश्तों में हिंसा से निपटने के लिए नया कानून पेश किया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज लाइव-इन रिश्तों में हिंसा को रोकने के लिए एक नया कानून पेश किया। यह विधि ऐसे संबंधों में रहने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा और न्याय पाने के लिए स्पष्ट कानूनी मार्ग प्रदान करती है।

इस नए ढांचे के तहत, लाइव-इन रिश्तों में शारीरिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक अत्याचार का सामना करने वाले व्यक्ति उसी प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं जो घरेलू हिंसा मामलों में लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह कानून बिना औपचारिक विवाह के साथ रहने वाले लोगों के लिए कानूनी संरक्षण की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय लाइव-इन व्यवस्था की बढ़ती प्रचलन को मान्यता देते हुए एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून से अपराधियों को हतोत्साहित करने और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने का लक्ष्य है।

यह निर्णय निचली अदालतों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लाइव-इन रिश्तों में हिंसा से संबंधित शिकायतों को संभालने के लिए नई दिशानिर्देश अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया है कि वे अपने नीतियों को इस अद्यतन कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बनाएं।