सुप्रीम कोर्ट ने यूपी‑राजस्थान स्कूलों में मीडिया प्रतिबंध को चुनौती देने का मामला सुना

एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पत्रकारों और यूट्यूबर्स को प्रवेश व फिल्मिंग से रोकने वाले आदेशों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ये प्रतिबंध संवैधानिक अधिकारों, विशेषकर सूचना का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं।

दोनों राज्य सरकारों ने छात्र गोपनीयता और संभावित मीडिया व्यवधान को लेकर ये नियम लागू किए थे। इन नियमों के तहत किसी भी पत्रकार या यूट्यूबर को स्कूल परिसर में रिपोर्ट करने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे आलोचकों ने अत्यधिक प्रतिबंधात्मक बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की सुनवाई निर्धारित की है कि क्या ये राज्य आदेश संविधान के मुक्त अभिव्यक्ति के प्रावधानों के अनुरूप हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से सार्वजनिक संस्थानों में मीडिया पहुंच के नियमन पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ेगा।

यदि कोर्ट इन प्रतिबंधों को हटाता है, तो पत्रकारों और डिजिटल कंटेंट निर्माताओं को बिना पूर्व अनुमति के शैक्षणिक संस्थानों को कवर करने की सुविधा मिलेगी, जिससे स्कूल प्रशासन और नीतियों की सार्वजनिक जांच में बदलाव आ सकता है।