सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर अवैध एनएसए हिरासत के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई अवैध हिरासत के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। पीठ ने पाया कि हिरासत में कानूनी आधार की कमी थी और इसलिए इसे गैरकानूनी माना गया। इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने राज्य सरकार पर आर्थिक दंड लगाया। इस फैसले से अदालत की स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने और निरोधक कानूनों के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी है। लीड में मामले या संबंधित व्यक्ति के बारे में कोई अतिरिक्त विवरण नहीं दिया गया है।