सुप्रीम कोर्ट ने एपी की 34% बीसी कोटा को हटाने वाले एचसी आदेश को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे हाई कोर्ट के 34% बैकवर्ड क्लासेज (बीसी) कोटा को रद्द करने वाले आदेश को बरकरार रखा गया। राज्य ने कहा था कि यह कोटा सामाजिक न्याय के लिये आवश्यक है और राज्य की आरक्षण नीति के अनुरूप है, पर कोर्ट ने कहा कि याचिका में पर्याप्त कानूनी आधार नहीं दिया गया। इस फैसले के बाद आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनावों में 34% बीसी कोटा लागू नहीं रहेगा, जिससे सरकार को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये अन्य उपायों पर विचार करना पड़ेगा। विधि विशेषज्ञों ने कहा कि यह निर्णय आरक्षण नीतियों की न्यायिक जांच को रेखांकित करता है और यदि सरकार अलग परिणाम चाहती है तो वह नई याचिका दायर कर सकती है।