सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार से संबंधित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को विशिष्ट सुरक्षा उपाय लागू करने का निर्देश दिया है।
आदेश में मध्यस्थों द्वारा अनिवार्य रिपोर्टिंग, तेज़ टेकडाउन प्रक्रिया और अवैध सामग्री की पहचान तथा ब्लॉक करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे उपाय शामिल हैं।
इसके अलावा, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बाल कल्याण निकायों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बीच नियमित निगरानी और समन्वय का भी आह्वान किया गया है।