सुप्रीम कोर्ट ने रोड दुर्घटनाओं के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में केंद्र और राज्य सरकारों को एकीकृत डिजिटल मंच बनाने का निर्देश दिया है, जो पूरे देश में होने वाली प्रत्येक सड़क दुर्घटना का विवरण दर्ज करेगा। यह मंच पुलिस, बीमा कंपनियों और न्यायालय को विश्वसनीय डेटा प्रदान करेगा।

कोर्ट ने बताया कि झूठे दुर्घटना दावों की संख्या में वृद्धि से बीमा भुगतान बढ़ रहा है और न्यायिक प्रक्रिया बोझिल हो रही है। वास्तविक‑समय में दुर्घटना की जानकारी उपलब्ध कराकर यह डिजिटल नेटवर्क धोखाधड़ी को रोकने और मुआवजा प्रक्रिया को तेज़ बनाने में मदद करेगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पुलिस विभाग और बीमा नियामकों के साथ मिलकर तकनीकी विनिर्देश, डेटा‑गोपनीयता उपाय और कार्यान्वयन योजना तैयार करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने इस प्रणाली को शीघ्र कार्यान्वित करने पर बल दिया है।

सफल कार्यान्वयन से दुर्घटना प्रवृत्तियों का विश्लेषण, सड़क सुरक्षा उपायों में सुधार और संसाधनों का बेहतर वितरण संभव हो सकेगा।