सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के बेस वर्ष निर्धारण में हस्तक्षेप से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग (EC) के बेस वर्ष निर्धारण में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। यह आदेश आयोग की सांख्यिकीय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए उसकी स्वायत्तता को मान्यता देता है।

बेस वर्ष एक संदर्भ बिंदु है जिसका उपयोग मतदाता उपस्थिति और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की तुलना के लिए किया जाता है। कोर्ट ने इस निर्णय को स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया कि EC को अपनी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुसार बेस वर्ष चुनने का अधिकार है।

राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला EC की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करता है, जो कि पिछले कई न्यायिक निर्णयों में भी पुष्टि की गई है।

EC ने अभी तक कोर्ट के आदेश पर कोई बयान जारी नहीं किया है, परंतु वे नए बेस वर्ष के साथ अपनी चुनावी सुधार योजनाओं को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

इस निर्णय को चुनावी मामलों में न्यायपालिका की अनावश्यक हस्तक्षेप से बचाने के रूप में देखा जा रहा है, जिससे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में स्थिरता बनी रहेगी।