सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया: स्वैच्छिक इस्तीफे पर रक्षा कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि स्वैच्छिक इस्तीफे पर रक्षा कर्मचारियों को अभी भी पूर्व सेवा के लिए पेंशन का दावा करने का अधिकार है, बशर्ते कि इस्तीफा अनुशासनात्मक कार्रवाई या दुराचार के कारण न हो।

निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन का अधिकार सेवा की अवधि और इस्तीफे के समय की रैंक पर आधारित है, न कि प्रस्थान के तरीके पर। इस फैसले के अनुसार, रक्षा विभाग को अपनी पेंशन नीतियों में संशोधन करना होगा ताकि योग्य पूर्व कर्मचारियों को बिना अनावश्यक देरी के उनके लाभ मिल सकें।

यह निर्णय रक्षा सेवानिवृत्तों और कानूनी विशेषज्ञों के बीच लंबे समय से चल रही बहस के बाद आया है, जिसमें यह सवाल उठता रहा कि क्या स्वैच्छिक इस्तीफा पेंशन के अधिकार को प्रभावित करता है।

इस फैसले से सशस्त्र बलों में पेंशन वितरण प्रक्रियाओं की समीक्षा की उम्मीद है और स्वैच्छिक इस्तीफे पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव हो सकते हैं।