सुप्रीम कोर्ट ने 24‑घंटे का नियम डिटेंशन से शुरू, गिरफ्तारी से नहीं बताया

नई दिल्ली – एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले जाने के बाद 24‑घंटे की अवधि शुरू होती है, न कि औपचारिक गिरफ्तारी से। न्यायालय ने कहा कि हिरासत में लिये गये व्यक्ति को एक दिन के भीतर न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, जिससे समय पर न्यायिक निगरानी सुनिश्चित हो।

यह निर्णय आपराधिक प्रक्रिया में लंबे समय से चल रही अस्पष्टताओं को दूर करता है, जहाँ पुलिस यह तर्क देती थी कि घड़ी केवल गिरफ्तारी के बाद शुरू होती है। हिरासत से ही समय शुरू करके, कोर्ट का उद्देश्य अनावश्यक देरी को रोकना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के बाद देश भर की पुलिस विभागों को अपने मानक संचालन प्रक्रियाओं और प्रशिक्षण मॉड्यूल को पुनः व्यवस्थित करना पड़ेगा। यह निर्णय संवैधानिक सुरक्षा को लागू करने में न्यायपालिका की भूमिका को भी रेखांकित करता है।

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से उन चल रहे मामलों पर असर पड़ने की संभावना है, जहाँ हिरासत और गिरफ्तारी के बीच के समय को लेकर विवाद हुआ है, और इस स्पष्ट नियम के उल्लंघन में प्राप्त साक्ष्य को बाहर किया जा सकता है।