सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ एक्ट पर सवाल उठाया, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में सीएपीएफ एक्ट को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया, जिसके कारण सरकार को नोटिस जारी किया गया। सीएपीएफ एक्ट, 2002 में पारित, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती को नियंत्रित करता है। आलोचकों का कहना है कि इस अधिनियम के कुछ प्रावधान नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध डालते हैं, विशेषकर रोकथाम हिरासत और निगरानी के संदर्भ में। सरकार ने अभी तक विस्तृत प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया है, परंतु नोटिस से यह संकेत मिलता है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में गहन जांच के अधीन होगा।