सुप्रीम कोर्ट ने 100% वेतन पर प्रॉबेशन आदेश पर चुनौती दी; सरकार ने नियम बनाने की शक्ति का दावा किया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉबेशन अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारियों को 100% वेतन देने वाले आदेश पर चुनौती स्वीकार कर ली है। यह आदेश, मानव संसाधन, सार्वजनिक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य नए भर्ती कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना था।

सुनवाई में, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह निर्देश मंत्रालय की वैधानिक शक्तियों से परे है और कर्मचारियों व राज्य के वित्तीय दायित्वों का उल्लंघन करता है। अदालत यह जांच रही है कि क्या मंत्रालय की नियम‑निर्माण शक्ति ऐसी वित्तीय व्यवस्था को समाहित करती है।

सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मंत्रालय के पास केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाने का संविधानिक अधिकार है, जिसमें प्रॉबेशन के दौरान वेतन संरचना भी शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि यह आदेश उनके नियामक अधिकार का वैध प्रयोग था।

सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया है। मामला वर्तमान में लंबित है और दोनों पक्षों ने लिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। इस निर्णय से मंत्रालय की नियम‑निर्माण शक्तियों की सीमाएँ स्पष्ट होंगी और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रॉबेशन वेतन व्यवस्थाओं में बदलाव की संभावना बनी रहेगी।

यदि अदालत चुनौती को स्वीकार करती है, तो यह प्रॉबेशन कर्मचारियों के लिए मौजूदा वेतन प्रावधानों की समीक्षा का कारण बन सकता है और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।