राज्यों को कृषि‑सौर परियोजनाओं को अपनाने का संकेत

इकॉनॉमिक टाइम्स ने बताया कि भारतीय राज्यों को कृषि‑सौर परियोजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें फ़सल के ऊपर सौर पैनल स्थापित कर बिजली उत्पन्न की जाती है और नीचे खेती जारी रहती है। यह दोहरा उपयोग मॉडल कृषि भूमि को कम किए बिना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का वादा करता है।
केंद्र सरकार नीति निर्माताओं को प्रोत्साहन और दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में है, जिससे राज्य सरकारें इस प्रकार की स्थापितियों को अपनाने के लिए प्रेरित हों, जो राष्ट्रीय सौर लक्ष्य और किसान कल्याण योजनाओं के साथ संगत है।
विश्लेषकों का मानना है कि कृषि‑सौर फार्म किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, जल उपयोग दक्षता सुधार सकते हैं और मिट्टी के क्षरण को कम कर सकते हैं, साथ ही भारत की स्वच्छ ऊर्जा विस्तार प्रतिबद्धता में योगदान देंगे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्यों में सफल पायलट परियोजनाएँ व्यापक कार्यान्वयन के लिए मॉडल बन सकती हैं, हालांकि विस्तृत ढाँचा अभी अंतिम रूप नहीं लिया गया है।
हितधारक इस पहल को ग्रामीण ऊर्जा परिदृश्य को बदलने और कृषि व ऊर्जा दोनों क्षेत्रों के लिए सतत मार्ग प्रदान करने के रूप में देख रहे हैं।