SROs से भारत के VDA पर निगरानी को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव

राज्य नियामक प्राधिकरण (SROs) राष्ट्रीय नीतियों के राज्य स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी करने वाले निकाय हैं। पायनियर एज के एक हालिया विश्लेषण में सुझाव दिया गया है कि SROs भारत के VDA (वulnerable development areas) की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

प्रत्येक SRO के भीतर समर्पित निगरानी समितियाँ स्थापित करके, सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि VDA के लिए आवंटित संसाधन कुशलता और पारदर्शिता के साथ उपयोग हों। प्रस्ताव में कहा गया है कि SROs परियोजना निष्पादन की जाँच करेंगे, लाभार्थी डेटा सत्यापित करेंगे, और केंद्रीय अधिकारियों को अनियमितताओं की रिपोर्ट करेंगे।

समर्थक तर्क देते हैं कि इस ढांचे से रिसाव कम होगा, जवाबदेही बढ़ेगी और सबसे वंचित जिलों में विकास के परिणाम तेज़ होंगे। यह एक मानकीकृत निगरानी प्रोटोकॉल भी बनाएगा जिसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है।

अगला कदम एक नीति संक्षिप्त तैयार करना है जो VDA निगरानी के लिए SROs के परिचालन दिशानिर्देशों को रेखांकित करेगा, जिसमें राज्य सरकारों और नागरिक समाज के हितधारकों की इनपुट शामिल होगी।