दक्षिण गोवा कलेक्टर ने जमीनी म्यूटेशन मामलों के लिए SOP जारी किया

दक्षिण गोवा कलेक्टर ने जमीनी म्यूटेशन के आवेदन को सरल बनाने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इस प्रक्रिया में मालिकों को प्रस्तुत करने वाले दस्तावेज़, सत्यापन के क्रम और प्रत्येक चरण की अनुमानित समय‑सीमा का उल्लेख है।

परिपत्र के अनुसार, आवेदकों को मूल शीर्षक दस्तावेज़, नवीनतम कर रसीदें और प्रमाणित सर्वे मानचित्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। स्थानीय राजस्व कार्यालय को भौतिक सत्यापन करने के बाद मामला उप‑रजिस्ट्रार को भेजना होगा।

कलेक्टर ने बताया कि नई दिशानिर्देशों का उद्देश्य म्यूटेशन मामलों में देरी को कम करना और प्रक्रियात्मक अस्पष्टताओं को दूर करना है। अधिकारियों को समय‑सीमा का कड़ाई से पालन करने और किसी भी विचलन की सूचना कलेक्टर कार्यालय को देने का निर्देश दिया गया है।

जमीनी मालिकों और वकीलों सहित हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया, क्योंकि स्पष्ट निर्देशों से भूमि रिकॉर्ड के हस्तांतरण में तेजी आएगी और राजस्व विभाग में पारदर्शिता बढ़ेगी।

यह SOP जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा और सार्वजनिक संदर्भ के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।