सिथरमण ने यूपीआई MDR पर विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया, कहा 'उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं'

विपक्ष ने हाल ही में यह चिंता जताई है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) लेनदेन पर लागू व्यापारी छूट दर (MDR) अत्यधिक है और उपभोक्ताओं पर बोझ डाल सकती है। इस पर वित्त मंत्री नर्मला सिथरमण ने तीव्र जवाब देते हुए कहा कि ये आरोप गलत सूचना पर आधारित हैं और सरकार की नीतियाँ उपयोगकर्ताओं की रक्षा के लिए बनाई गई हैं।

सिथरमण ने बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने UPI के लिए MDR पर एक सीमा तय की है और बैंकों को इन सीमाओं का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भुगतान एग्रीगेटरों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि किसी भी दर परिवर्तन को पारदर्शी बनाया जा सके और अंतिम उपयोगकर्ता पर अतिरिक्त लागत न पड़े।

मंत्री ने हाल ही में छोटे मूल्य वाले लेनदेन के लिए कम MDR स्तर और कम शुल्क वाले वैकल्पिक भुगतान तरीकों को बढ़ावा देने जैसी पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर दिया कि ये कदम डिजिटल भुगतान को किफ़ायती रखने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।

आगे देखते हुए, सिथरमण ने कहा कि सरकार बाज़ार की निगरानी जारी रखेगी और सभी हितधारकों के साथ संवाद करेगी ताकि एक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी वातावरण बना रहे।