📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shibangkp
देश
सिक्किम को जून 2028 तक पहली रेल कनेक्टिविटी, सिवोक‑रंगपो लाइन में प्रगति
✍️ Social News XYZ
🗓 19 नव. 2026, 12:01 AM
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सरकार ने जून 2028 तक सिक्किम में पहली रेल सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा, सिवोक‑रंगपो लाइन में काम तेज़ी से चल रहा है।
नई दिल्ली ने बताया कि हिमालयी राज्य सिक्किम को पहली बार रेल कनेक्शन मिलने की संभावना जून 2028 तक पूरी हो जाएगी। सिवोक‑रंगपो लाइन, जो पश्चिम बंगाल के सिवोक से सिक्किम के रंगपो तक फैली लगभग 45 किमी की कठिन भूभाग को पार करती है, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है।
यह लाइन रणनीतिक महत्व रखती है; यह न केवल यात्रियों और माल के परिवहन को आसान बनाएगी, बल्कि भारत‑चीन सीमा पर रक्षा लॉजिस्टिक्स को भी सुदृढ़ करेगी और क्षेत्र के पर्यटन को नई दिशा देगी।
वर्तमान में सिवोक‑रंगपो परियोजना में सिविल कार्य, सुरंग निर्माण और पुलों की स्थापना क्रमशः आगे बढ़ रही है। भारतीय रेलवे, रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने मिलकर इस कठिन भूभाग में भारी मशीनरी और विशेषज्ञ टीमों को तैनात किया है।
अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और सिलिगुड़ी‑गंगटोक के बीच सड़क यात्रा के कई घंटों को ट्रेन से कुछ मिनटों में बदल दिया जाएगा। साथ ही, यह लाइन सिक्किम के हरे-भरे फल‑सब्जी उत्पादकों के लिए लॉजिस्टिक लागत को घटाकर राष्ट्रीय माल ढुलाई नेटवर्क में उनका एकीकरण करेगी।
जून 2028 की समयसीमा अगले संसद सत्र से पहले इस परियोजना को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे उत्तरपूर्व में बुनियादी ढांचे की गति तेज़ होगी।
यह लाइन रणनीतिक महत्व रखती है; यह न केवल यात्रियों और माल के परिवहन को आसान बनाएगी, बल्कि भारत‑चीन सीमा पर रक्षा लॉजिस्टिक्स को भी सुदृढ़ करेगी और क्षेत्र के पर्यटन को नई दिशा देगी।
वर्तमान में सिवोक‑रंगपो परियोजना में सिविल कार्य, सुरंग निर्माण और पुलों की स्थापना क्रमशः आगे बढ़ रही है। भारतीय रेलवे, रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने मिलकर इस कठिन भूभाग में भारी मशीनरी और विशेषज्ञ टीमों को तैनात किया है।
अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और सिलिगुड़ी‑गंगटोक के बीच सड़क यात्रा के कई घंटों को ट्रेन से कुछ मिनटों में बदल दिया जाएगा। साथ ही, यह लाइन सिक्किम के हरे-भरे फल‑सब्जी उत्पादकों के लिए लॉजिस्टिक लागत को घटाकर राष्ट्रीय माल ढुलाई नेटवर्क में उनका एकीकरण करेगी।
जून 2028 की समयसीमा अगले संसद सत्र से पहले इस परियोजना को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे उत्तरपूर्व में बुनियादी ढांचे की गति तेज़ होगी।