सिक्किम हाई कोर्ट ने राज्यव्यापी भवन नियमों के विस्तार की मांग की

सिक्किम हाई कोर्ट ने आज एक आदेश जारी किया, जिसमें राज्य के सभी जिलों में मौजूदा भवन नियमों के विस्तार की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि इन नियमों का समान रूप से लागू होना सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में निर्माण मानकों के असमान प्रवर्तन की चिंताओं को देखते हुए यह आदेश दिया गया। नियमों के व्यापक रूप से लागू होने से अवैध निर्माण को रोकने और सतत विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्देश के लिए मौजूदा अधिनियमों में संशोधन और नगरपालिका निकायों के साथ समन्वय की आवश्यकता होगी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करने को कहा है।

आर्किटेक्ट, ठेकेदार और अन्य हितधारकों को नई दिशानिर्देशों के आधिकारिक नोटिफिकेशन के बाद उनका पालन करने और दंड से बचने के लिए कहा गया है, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।