सिक्किम हाई कोर्ट ने 40 जोखिमपूर्ण ग्लेशियल झीलों के लिए चेतावनी प्रणाली की मांग

सिक्किम हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार और सिक्किम राज्य प्रशासन को 40 उच्च‑जोखिम वाले ग्लेशियल झीलों के आसपास प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
कोर्ट ने ग्लेशियल झील बाढ़ (GLOF) के बढ़ते खतरे को उजागर किया, जो पड़ोसी हिमालयी राज्यों में पहले भी नुकसान पहुंचा है, और वैज्ञानिक मूल्यांकन के अनुसार इन झीलों में अचानक टूटने की संभावना अधिक है।
इस दिशा में वास्तविक‑समय जलस्तर सेंसर, स्वचालित अलार्म और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ संचार लिंक स्थापित करने की सिफारिश की गई है, जैसा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सुझाया है।
कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरणों को तीन महीने के भीतर विस्तृत कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करने और प्रणाली की नियमित निगरानी व रखरखाव सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
पर्यावरण संगठनों ने इस आदेश का स्वागत किया, कहा कि यह हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में सक्रिय जोखिम शमन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।