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20 नव. 2026•
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शहडोल: शिक्षा के मंदिर में ‘मंथली’ की पाठशाला! छात्रावास अधीक्षकों से हर माह ₹5,000 वसूली का आरोप, रीवा यात्रा के लिए भी राशि जुटाने की चर्चा

✍️ रिपोर्टर: Brijesh Kumar Lodhi 🗓 20 नव. 2026, 12:41 PM 👁 168
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बीईओ शिव प्रताप सिंह चंदेल की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, कथित फोटो-वीडियो साक्ष्य होने का दावा; उच्चस्तरीय जांच की मांग

शहडोल। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों के कंधों पर है, उन्हीं विभागीय व्यवस्थाओं को लेकर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) शिव प्रताप सिंह चंदेल की कार्यप्रणाली को लेकर विभागीय गलियारों में कथित वसूली और आर्थिक लेन-देन की चर्चाएं सामने आ रही हैं।

आरोप है कि विकासखंड क्षेत्र के छात्रावास अधीक्षकों से प्रत्येक माह ₹5,000 की राशि एकत्र किए जाने की व्यवस्था चल रही है। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह केवल विभागीय अनुशासन का मामला नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

हर महीने ₹5,000 की कथित वसूली का मामला

सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि छात्रावास अधीक्षकों से हर महीने ₹5,000 की राशि ली जाती है। इस कथित लेन-देन से संबंधित फोटो और वीडियो साक्ष्य उपलब्ध होने की भी चर्चा है। हालांकि इन साक्ष्यों की स्वतंत्र पुष्टि और वास्तविकता की जांच होना अभी बाकी है।

रीवा यात्रा से पहले राशि जुटाने का आरोप

विभागीय चर्चाओं में यह आरोप भी सामने आ रहा है कि संभागीय मुख्यालय रीवा की यात्रा से पहले छात्रावास अधीक्षकों से कथित तौर पर राशि एकत्र की जाती है। यदि ऐसा हो रहा है, तो यह जानना जरूरी है कि राशि किस उद्देश्य से ली जा रही है और इसमें किन लोगों की भूमिका है।

पूर्व शिकायतों और कार्रवाई की भी हो निष्पक्ष जांच

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि संबंधित अधिकारी की कार्यप्रणाली को लेकर पूर्व में भी शिकायतें और विभागीय स्तर पर कार्रवाई से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में संबंधित अभिलेखों की जांच कर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पूर्व शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई और वर्तमान आरोपों की वास्तविक स्थिति क्या है।

कमिश्नर से लेकर विभागीय अधिकारियों तक उठे सवाल

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इन आरोपों को गंभीरता से लेंगे? क्या छात्रावास अधीक्षकों के बयान दर्ज किए जाएंगे? क्या कथित फोटो और वीडियो की तकनीकी जांच कराई जाएगी?

प्रमुख मांगें:

1. छात्रावास अधीक्षकों से कथित ₹5,000 मासिक वसूली के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो।
2. संबंधित फोटो और वीडियो साक्ष्यों की सत्यता की जांच कराई जाए।
3. रीवा यात्रा एवं अन्य खर्चों के लिए कथित राशि संग्रह की पड़ताल हो।
4. शिकायतकर्ताओं और छात्रावास अधीक्षकों के बयान गोपनीय तरीके से दर्ज किए जाएं।
5. जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारी की कार्यप्रणाली की निगरानी की जाए।

अब सवाल सिर्फ एक है—शिक्षा विभाग में नियमों का राज चलेगा या कथित वसूली के आरोपों पर पर्दा पड़ा रहेगा
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