📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
अपराध
सिद्धारामैया से जुड़ी कर्नाटक स्टिंग केस के सात आरोपी को बायल अस्वीकृत, गिरफ्तारी का खतरा
✍️ The Hawk
🗓 22 नव. 2026, 09:07 AM
👁 24
कर्नाटक की अदालत ने सिद्धारामैया से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन में शामिल सात आरोपियों की बायल याचिकाएँ खारिज कर उन्हें हिरासत में रहने का आदेश दिया।
कर्नाटक न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को बायल याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें सात व्यक्तियों को सिद्धारामैया से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन में शामिल बताया गया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त प्राथमिक सबूत पेश किए हैं, जिससे हिरासत जारी रखना उचित है।
इन सात आरोपियों को इस साल की शुरुआत में राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वे मुकदमे के दौरान रिहा होना चाहते थे। लेकिन मजिस्ट्रेट ने कहा कि साक्ष्य में छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए उन्हें हिरासत में रखना आवश्यक है।
बायल अस्वीकृत होने के बाद, कोर्ट ने आदेश दिया कि वे सभी को अगली सुनवाई तक जेल में रखा जाए, जिससे वे प्रभावी रूप से गिरफ्तार हो गए। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला कर्नाटक में उच्च‑प्रोफ़ाइल राजनीतिक स्टिंग मामलों को गंभीरता से लेने का संकेत है।
सिद्धारामैया के राजनीतिक महत्व को देखते हुए इस मामले ने जनता का ध्यान आकर्षित किया है, हालांकि उन पर अभी तक कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाया गया है। जांच राज्य की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी की निगरानी में जारी है।
अधिकारियों ने बताया कि अगला कदम चार्जशीट पर सुनवाई होगा, जहाँ आरोपियों को प्रस्तुत सबूतों का प्रतिवाद करने का अवसर मिलेगा।
इन सात आरोपियों को इस साल की शुरुआत में राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वे मुकदमे के दौरान रिहा होना चाहते थे। लेकिन मजिस्ट्रेट ने कहा कि साक्ष्य में छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए उन्हें हिरासत में रखना आवश्यक है।
बायल अस्वीकृत होने के बाद, कोर्ट ने आदेश दिया कि वे सभी को अगली सुनवाई तक जेल में रखा जाए, जिससे वे प्रभावी रूप से गिरफ्तार हो गए। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला कर्नाटक में उच्च‑प्रोफ़ाइल राजनीतिक स्टिंग मामलों को गंभीरता से लेने का संकेत है।
सिद्धारामैया के राजनीतिक महत्व को देखते हुए इस मामले ने जनता का ध्यान आकर्षित किया है, हालांकि उन पर अभी तक कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाया गया है। जांच राज्य की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी की निगरानी में जारी है।
अधिकारियों ने बताया कि अगला कदम चार्जशीट पर सुनवाई होगा, जहाँ आरोपियों को प्रस्तुत सबूतों का प्रतिवाद करने का अवसर मिलेगा।