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(SDO), अवर अभियंता (JE) तथा लाइनमैन (चिंकू व अन्य) द्वारा प्रार्थी को लगातार मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
(SDO), अवर अभियंता (JE) तथा लाइनमैन (चिंकू व अन्य) द्वारा प्रार्थी को लगातार मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
प्रार्थी द्वारा पूर्व में क्षेत्र में विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली और अनियमितताओं के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline - 1905) पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी शिकायत की खुन्नस और व्यक्तिगत रंजिश रखते हुए स्थानीय स्तर पर तैनात उपखंड अधिकारी (SDO), अवर अभियंता (JE) तथा लाइनमैन (चिंकू व अन्य) द्वारा प्रार्थी को लगातार मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। 2. स्थानीय कर्मचारियों द्वारा विभाग के नाम पर अनुचित दबाव बनाकर अवैध धनराशि वसूलने के प्रयास किए गए। जब प्रार्थी ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, तो दुर्भावना से ग्रस्त होकर मेरे परिसर पर बिना किसी पूर्व सूचना, बिना किसी वैध छापेमारी (Inspection), बिना किसी वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी और बिना किसी पंचनामे (Inspection Report) के एक मनगढ़ंत और फर्जी बिजली चोरी का नोटिस (दिनांक: [एबीसी], पत्रांक: [एबीसी]) थमा दिया गया है।1. विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003) की धारा 135 एवं उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) के नियमों के अनुसार, किसी भी विद्युत चोरी के प्रकरण में मौके पर वैध टीम द्वारा निरीक्षण किया जाना, वीडियोग्राफी होना, पंचनामा तैयार किया जाना और उस पर उपभोक्ता या स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इस मामले में मौके पर कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है, जिससे यह नोटिस कानून की नजर में स्वतः ही शून्य (Null and Void) और दुर्भावनापूर्ण साबित होता है।
1. मेरे कनेक्शन संख्या RD217________ के विरुद्ध जारी किए गए इस पूरी तरह फर्जी, अवैध और दुर्भावनापूर्ण नोटिस को तत्काल प्रभाव से निरस्त (Cancel) किया जाए।
2. इस प्रकरण की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराई जाए कि बिना किसी स्थलीय निरीक्षण और पंचनामे के किस आधार पर यह नोटिस जारी किया गया।
3. पदीय शक्तियों का दुरुपयोग कर अवैध वसूली करने और व्यक्तिगत रंजिश निकालने वाले दोषी SDO, JE और संबंधित लाइनमैन के खिलाफ कठोर विभागीय एवं विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।यदि इस मामले में 7 दिनों के भीतर न्यायसंगत और त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो प्रार्थी बाध्य होकर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC), विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), राज्य सतर्कता अधिष्ठान (Vigilance Department) तथा माननीय न्यायालय की शरण लेने के लिए विवश होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।
. जारी किए गए फर्जी नोटिस की छायाप्रति। पूर्व में सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायतों का विवरण/रसीद।
1. मेरे कनेक्शन संख्या RD217________ के विरुद्ध जारी किए गए इस पूरी तरह फर्जी, अवैध और दुर्भावनापूर्ण नोटिस को तत्काल प्रभाव से निरस्त (Cancel) किया जाए।
2. इस प्रकरण की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराई जाए कि बिना किसी स्थलीय निरीक्षण और पंचनामे के किस आधार पर यह नोटिस जारी किया गया।
3. पदीय शक्तियों का दुरुपयोग कर अवैध वसूली करने और व्यक्तिगत रंजिश निकालने वाले दोषी SDO, JE और संबंधित लाइनमैन के खिलाफ कठोर विभागीय एवं विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।यदि इस मामले में 7 दिनों के भीतर न्यायसंगत और त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो प्रार्थी बाध्य होकर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC), विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman), राज्य सतर्कता अधिष्ठान (Vigilance Department) तथा माननीय न्यायालय की शरण लेने के लिए विवश होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।
. जारी किए गए फर्जी नोटिस की छायाप्रति। पूर्व में सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायतों का विवरण/रसीद।