सुप्रीम कोर्ट का सुझाव: विशेष अदालतें

मणिपुर और असम में विशेष अदालतों के लिए सुप्रीम कोर्ट का सुझाव एक महत्वपूर्ण विकास है। न्यायालय के निर्देश विशेष रूप से 2023 के हिंसा से जुड़े मामलों के लिए हैं, जिन्हें सीबीआई और एनआईए द्वारा संभाला जाएगा। विशेष अदालतों के होने से इन मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है, जिससे समय पर न्याय सुनिश्चित हो सके। इस कदम से संवेदनशील और उच्च-प्रोफाइल मामलों को संभालने में न्यायिक प्रणाली की कार्यक्षमता में सुधार होने की उम्मीद है।