SC ने 6 दशक पुराना BBMB बिजली विवाद सुलझाया, हिमाचल को 11,973 MU का हक

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भकर-बीस प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े एक लंबे समय से लंबित कानूनी विवाद में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने इस विवाद का समाधान हिमाचल प्रदेश के पक्ष में किया है, जिससे छह दशकों से चली आ रही यह कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है।

अदालत के आदेश के तहत, हिमाचल प्रदेश को 20 वर्षों के समय अवधि में कुल 11,973 मेगा यूनिट (MU) बिजली का हक दिया गया है। यह आवंटन भकर-नांगल प्रोजेक्ट से उत्पादित बिजली के राज्य के हिस्से के उस दावे को पूरा करता है, जो वर्षों से कानूनी और राजनीतिक विवाद का विषय रहा है।

यह निर्णय इन बिजली इकाइयों के वितरण के लिए एक निश्चित ढांचा प्रदान करता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि राज्य को न्यायिक निर्देशों के अनुसार अपना साझा हिस्सा प्राप्त होगा। यह फैसला राज्य की ऊर्जा बुनियादी ढांचे और वित्तीय योजनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की उम्मीद है।

इस 60 वर्ष पुराने विवाद का समाधान हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ा कानूनी उपलब्धि माना जा रहा है, जिसने पीढ़ियों से अनसुलझा एक मुद्दा हल कर दिया है।