Local
सिरोंचा-आलापल्ली महामार्गावर सहा वर्षांची दुरवस्था: नागरिकांची तक्रार, प्रशासनावर प्रश्न
गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा-आलापल्ली आणि सिरोंचा- पेंटीपाका राष्ट्रीय महामार्गांची सहा वर्षांची दुरवस्था नागरिकांना त्रास देत आहे, खड्डे, अपघात धोका आणि प्रवासात अडचणी.
गडचिरोली जिल्ह्यातील आलापल्ली–सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग (NH‑353‑C) व सिरोंचा–पेंटीपाका महामार्ग (NH‑63) यांची अवस्था सहा वर्षांपासून अत्यंत दयनीय झाली असून, रस्त्यावरील मोठे खड्डे, उखडलेला रस्ता आणि सुटी खडीमुळे वाहनचालकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे.
आलापल्ली–सिरोंचा महामार्गासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असूनही, सहा वर्षांच्या कालावधीत प्रस्तावित १०० किलोमीटरपैकी केवळ १० ते २० किलोमीटरचे काम पूर्ण झाल्याचे नागरिकांनी दाखवले आहे, ज्यामुळे कामाचा वेग, दर्जा आणि निधीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वारांचे अपघात वाढत आहेत, पावसाळ्यात चिखल आणि पाणी साचल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर होते. रस्त्याच्या निकृष्ट कामामुळे रुग्णवाहिका, शालेय विद्यार्थी, नोकरदार आणि व्यापारी यांना प्रवासात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
संतोष ताटीकोंडावार यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी चक्काजाम आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले असून, अवजड वाहनांची वाहतूक बंद करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
नागरिकांनी प्रशासनाला तातडीने रस्त्याचे तांत्रिक व गुणवत्ता परीक्षण करणे, कंत्राटदार व जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करणे आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करणे याची मागणी केली आहे.
आलापल्ली–सिरोंचा महामार्गासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असूनही, सहा वर्षांच्या कालावधीत प्रस्तावित १०० किलोमीटरपैकी केवळ १० ते २० किलोमीटरचे काम पूर्ण झाल्याचे नागरिकांनी दाखवले आहे, ज्यामुळे कामाचा वेग, दर्जा आणि निधीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वारांचे अपघात वाढत आहेत, पावसाळ्यात चिखल आणि पाणी साचल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर होते. रस्त्याच्या निकृष्ट कामामुळे रुग्णवाहिका, शालेय विद्यार्थी, नोकरदार आणि व्यापारी यांना प्रवासात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
संतोष ताटीकोंडावार यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी चक्काजाम आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले असून, अवजड वाहनांची वाहतूक बंद करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
नागरिकांनी प्रशासनाला तातडीने रस्त्याचे तांत्रिक व गुणवत्ता परीक्षण करणे, कंत्राटदार व जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करणे आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करणे याची मागणी केली आहे.