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समस्तीपुर सिविल कोर्ट में 21 साल पुराने मुकदमे के मूल अभिलेख को लेकर गंभीर शिकायत, बिहार सरकार के विधि विभाग ने जिला न्यायाधीश को भेजा पत्र
समस्तीपुर के सतमलपुर निवासी दिनेश महतो ने सिविल कोर्ट के मुकदमा संख्या 161/2005 के मूल अभिलेख गायब होने की शिकायत की। बिहार सरकार के विधि विभाग ने 3 नवंबर 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा।
समस्तीपुर। समस्तीपुर सिविल न्यायालय से जुड़े वर्ष 2005 के एक पुराने मुकदमे के मूल अभिलेख को लेकर उठी शिकायत अब बिहार सरकार के विधि विभाग तक पहुंच गई है। वारिसनगर थाना क्षेत्र के सतमलपुर निवासी दिनेश महतो ने मुकदमा संख्या 161/2005 के मूल अभिलेख गायब होने की शिकायत करते हुए न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनके मुकदमे का मूल अभिलेख कथित मिलीभगत के कारण गायब कराया गया है। इस मामले में बिहार सरकार के विधि विभाग ने समस्तीपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
क्या है पूरा मामला?
उपलब्ध शिकायत आवेदन के अनुसार, दिनेश महतो का मामला समस्तीपुर सिविल न्यायालय षष्ठम (6) से संबंधित मुकदमा संख्या 161/2005 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस मुकदमे का मूल अभिलेख गायब हो गया है। उन्होंने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि उनके विरोधी पक्ष की कथित मिलीभगत से न्यायालय के कुछ अवैध स्टाफ और पेशकार के माध्यम से मूल अभिलेख गायब कराया गया।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि न्यायालय परिसर में कथित तौर पर अवैध स्टाफ रखे जाने और पेशकार के साथ अनुचित लेन-देन के कारण उन्हें न्याय प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। उनका कहना है कि मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण वे अपने मुकदमे से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।
हालांकि, शिकायत में लगाए गए इन आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित व्यक्तियों या न्यायालय प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध दस्तावेजों में शामिल नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश को संबोधित कर भेजा गया था आवेदन
दिनेश महतो ने अपने शिकायत आवेदन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के माननीय मुख्य न्यायाधीश को संबोधित किया था। आवेदन में उन्होंने समस्तीपुर सिविल न्यायालय षष्ठम (6) के अंतर्गत मुकदमा संख्या 161/2005 के मूल अभिलेख के गायब होने का मुद्दा उठाया।
आवेदन में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके विरोधी पक्ष और न्यायालय के कथित अवैध स्टाफ तथा पेशकार के बीच मिलीभगत से मूल अभिलेख गायब किया गया है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराने और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उचित राहत उपलब्ध कराने की मांग की।
ऑर्डर शीट और पूरे मामले की प्रमाणित नकल मांगी
शिकायतकर्ता की प्रमुख मांगों में मुकदमे से संबंधित मूल अभिलेख, ऑर्डर शीट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की विधि के अनुसार प्रमाणित नकल उपलब्ध कराना शामिल है।
दिनेश महतो ने अपने आवेदन में अनुरोध किया कि संबंधित न्यायालय आवश्यक आदेश देकर उन्हें मुकदमे के दस्तावेजों की नकल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। उनका कहना है कि दस्तावेज उपलब्ध होने से वे अपने मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुकदमे से जुड़े आदेशों और अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां पक्षकारों को मामले की स्थिति समझने और कानूनी उपाय अपनाने में मदद करती हैं।
बिहार सरकार के विधि विभाग तक कैसे पहुंचा मामला?
शिकायतकर्ता के आवेदन के बाद बिहार सरकार के विधि विभाग की ओर से इस मामले में पत्र जारी किया गया। उपलब्ध सरकारी पत्र के अनुसार, विभाग के अवर सचिव टुनटुन साह ने 3 नवंबर 2026 को समस्तीपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम पत्र भेजा।
पत्र का विषय विभाग में प्राप्त जन शिकायत आवेदनों पर कार्रवाई से संबंधित है। इसमें दिनेश महतो के 19 अक्टूबर 2026 के आवेदन का उल्लेख किया गया है। पत्र संख्या 17/जनशि (सामान्य)-06/2026 के तहत शिकायत आवेदन को संलग्न करते हुए संबंधित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
विधि विभाग के पत्र में क्या कहा गया है?
विधि विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में मुख्य रूप से यह अनुरोध किया गया है कि शिकायत आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई की सूचना सीधे आवेदक को उपलब्ध कराई जाए।
पत्र की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता दिनेश महतो को भी भेजे जाने का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि शिकायत को संबंधित जिला न्यायालय प्रशासन के समक्ष आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है।
यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि विधि विभाग के पत्र में किसी न्यायिक कर्मचारी को दोषी घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है। पत्र शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध है।
अब समस्तीपुर जिला न्यायालय प्रशासन के सामने क्या महत्वपूर्ण सवाल हैं?
विधि विभाग की ओर से पत्र भेजे जाने के बाद अब मामले में संबंधित जिला न्यायालय प्रशासन की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। शिकायत के तथ्यों के आधार पर कई बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है—
1. मुकदमा संख्या 161/2005 का मूल अभिलेख वर्तमान में न्यायालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध है या नहीं?
2. यदि मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं है, तो उसकी अनुपलब्धता का कारण क्या है?
3. अभिलेख की खोज और उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी?
4. मुकदमे की ऑर्डर शीट तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित नकल उपलब्ध कराने के संबंध में क्या निर्णय लिया जाएगा?
5. शिकायत में लगाए गए कथित मिलीभगत और अवैध स्टाफ से जुड़े आरोपों की जांच की जाएगी या नहीं?
6. शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की जानकारी कब और किस माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी?
शिकायतकर्ता को अब किस बात का इंतजार?
दिनेश महतो की शिकायत पर विधि विभाग की ओर से पत्र जारी होने के बाद अब शिकायतकर्ता को संबंधित जिला न्यायालय प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। उनकी प्रमुख मांग मुकदमा संख्या 161/2005 से जुड़े मूल अभिलेख की स्थिति स्पष्ट कराने और आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की है।
यदि अभिलेख वास्तव में उपलब्ध नहीं है, तो उसके गायब होने की परिस्थितियों और जिम्मेदारी से जुड़े तथ्यों को जांच के माध्यम से स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल उपलब्ध दस्तावेजों से इतना स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने मामले को विधि विभाग तक पहुंचाया और विभाग ने 3 नवंबर 2026 को समस्तीपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। अब आगे की स्थिति संबंधित न्यायालय प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर निर्भर करेगी।
समस्तीपुर के इस मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वर्ष 2005 के मुकदमे का मूल अभिलेख कहां है और शिकायतकर्ता को उसके मामले से संबंधित दस्तावेज कब तक उपलब्ध हो पाएंगे।
नोट: यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन और बिहार सरकार के विधि विभाग के पत्र पर आधारित है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया या जांच का आधिकारिक परिणाम प्राप्त होने पर खबर को अपडेट किया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
उपलब्ध शिकायत आवेदन के अनुसार, दिनेश महतो का मामला समस्तीपुर सिविल न्यायालय षष्ठम (6) से संबंधित मुकदमा संख्या 161/2005 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस मुकदमे का मूल अभिलेख गायब हो गया है। उन्होंने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि उनके विरोधी पक्ष की कथित मिलीभगत से न्यायालय के कुछ अवैध स्टाफ और पेशकार के माध्यम से मूल अभिलेख गायब कराया गया।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि न्यायालय परिसर में कथित तौर पर अवैध स्टाफ रखे जाने और पेशकार के साथ अनुचित लेन-देन के कारण उन्हें न्याय प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। उनका कहना है कि मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण वे अपने मुकदमे से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।
हालांकि, शिकायत में लगाए गए इन आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित व्यक्तियों या न्यायालय प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध दस्तावेजों में शामिल नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश को संबोधित कर भेजा गया था आवेदन
दिनेश महतो ने अपने शिकायत आवेदन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के माननीय मुख्य न्यायाधीश को संबोधित किया था। आवेदन में उन्होंने समस्तीपुर सिविल न्यायालय षष्ठम (6) के अंतर्गत मुकदमा संख्या 161/2005 के मूल अभिलेख के गायब होने का मुद्दा उठाया।
आवेदन में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके विरोधी पक्ष और न्यायालय के कथित अवैध स्टाफ तथा पेशकार के बीच मिलीभगत से मूल अभिलेख गायब किया गया है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराने और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उचित राहत उपलब्ध कराने की मांग की।
ऑर्डर शीट और पूरे मामले की प्रमाणित नकल मांगी
शिकायतकर्ता की प्रमुख मांगों में मुकदमे से संबंधित मूल अभिलेख, ऑर्डर शीट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की विधि के अनुसार प्रमाणित नकल उपलब्ध कराना शामिल है।
दिनेश महतो ने अपने आवेदन में अनुरोध किया कि संबंधित न्यायालय आवश्यक आदेश देकर उन्हें मुकदमे के दस्तावेजों की नकल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। उनका कहना है कि दस्तावेज उपलब्ध होने से वे अपने मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुकदमे से जुड़े आदेशों और अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां पक्षकारों को मामले की स्थिति समझने और कानूनी उपाय अपनाने में मदद करती हैं।
बिहार सरकार के विधि विभाग तक कैसे पहुंचा मामला?
शिकायतकर्ता के आवेदन के बाद बिहार सरकार के विधि विभाग की ओर से इस मामले में पत्र जारी किया गया। उपलब्ध सरकारी पत्र के अनुसार, विभाग के अवर सचिव टुनटुन साह ने 3 नवंबर 2026 को समस्तीपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम पत्र भेजा।
पत्र का विषय विभाग में प्राप्त जन शिकायत आवेदनों पर कार्रवाई से संबंधित है। इसमें दिनेश महतो के 19 अक्टूबर 2026 के आवेदन का उल्लेख किया गया है। पत्र संख्या 17/जनशि (सामान्य)-06/2026 के तहत शिकायत आवेदन को संलग्न करते हुए संबंधित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
विधि विभाग के पत्र में क्या कहा गया है?
विधि विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में मुख्य रूप से यह अनुरोध किया गया है कि शिकायत आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई की सूचना सीधे आवेदक को उपलब्ध कराई जाए।
पत्र की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता दिनेश महतो को भी भेजे जाने का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि शिकायत को संबंधित जिला न्यायालय प्रशासन के समक्ष आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है।
यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि विधि विभाग के पत्र में किसी न्यायिक कर्मचारी को दोषी घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है। पत्र शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध है।
अब समस्तीपुर जिला न्यायालय प्रशासन के सामने क्या महत्वपूर्ण सवाल हैं?
विधि विभाग की ओर से पत्र भेजे जाने के बाद अब मामले में संबंधित जिला न्यायालय प्रशासन की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। शिकायत के तथ्यों के आधार पर कई बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है—
1. मुकदमा संख्या 161/2005 का मूल अभिलेख वर्तमान में न्यायालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध है या नहीं?
2. यदि मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं है, तो उसकी अनुपलब्धता का कारण क्या है?
3. अभिलेख की खोज और उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी?
4. मुकदमे की ऑर्डर शीट तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित नकल उपलब्ध कराने के संबंध में क्या निर्णय लिया जाएगा?
5. शिकायत में लगाए गए कथित मिलीभगत और अवैध स्टाफ से जुड़े आरोपों की जांच की जाएगी या नहीं?
6. शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की जानकारी कब और किस माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी?
शिकायतकर्ता को अब किस बात का इंतजार?
दिनेश महतो की शिकायत पर विधि विभाग की ओर से पत्र जारी होने के बाद अब शिकायतकर्ता को संबंधित जिला न्यायालय प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। उनकी प्रमुख मांग मुकदमा संख्या 161/2005 से जुड़े मूल अभिलेख की स्थिति स्पष्ट कराने और आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की है।
यदि अभिलेख वास्तव में उपलब्ध नहीं है, तो उसके गायब होने की परिस्थितियों और जिम्मेदारी से जुड़े तथ्यों को जांच के माध्यम से स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल उपलब्ध दस्तावेजों से इतना स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने मामले को विधि विभाग तक पहुंचाया और विभाग ने 3 नवंबर 2026 को समस्तीपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। अब आगे की स्थिति संबंधित न्यायालय प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर निर्भर करेगी।
समस्तीपुर के इस मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वर्ष 2005 के मुकदमे का मूल अभिलेख कहां है और शिकायतकर्ता को उसके मामले से संबंधित दस्तावेज कब तक उपलब्ध हो पाएंगे।
नोट: यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन और बिहार सरकार के विधि विभाग के पत्र पर आधारित है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया या जांच का आधिकारिक परिणाम प्राप्त होने पर खबर को अपडेट किया जाएगा।