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सम्राट चौधरी ने पटना में सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की, जनभागीदारी से सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित समीक्षा बैठक में 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें जनभागीदारी के माध्यम से सामाजिक सरोकार के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सेवा संकल्प अभियान एवं सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जनभागीदारी के माध्यम से सेवा समर्पण एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य जनभागीदारी को बढ़ावा देते हुए सेवा और सामाजिक दायित्व की भावना को सुदृढ़ करना है।
बिहार में 17 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पुरानी परिसंपत्तियों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण तथा आवश्यकतानुसार मरम्मत के साथ नई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण शामिल होगा।
ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं की पहचान की जाएगी, ताकि वास्तविक जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों को गति मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुँचाने पर विशेष जोर दिया।
सम्राट चौधरी ने कहा कि जनसेवा और जनकल्याण बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार का प्रयास है कि विकास कार्यों में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बिहार के गांवों और शहरों में आधारभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जनभागीदारी के माध्यम से सेवा समर्पण एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य जनभागीदारी को बढ़ावा देते हुए सेवा और सामाजिक दायित्व की भावना को सुदृढ़ करना है।
बिहार में 17 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पुरानी परिसंपत्तियों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण तथा आवश्यकतानुसार मरम्मत के साथ नई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण शामिल होगा।
ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं की पहचान की जाएगी, ताकि वास्तविक जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों को गति मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुँचाने पर विशेष जोर दिया।
सम्राट चौधरी ने कहा कि जनसेवा और जनकल्याण बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार का प्रयास है कि विकास कार्यों में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बिहार के गांवों और शहरों में आधारभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए।