स्थानीय
सागर कलेक्टर ने दी सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण और स्वामित्व योजना में शत-प्रतिशत रजिस्ट्री का निर्देश
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने समय-सीमा बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने स्वामित्व योजना में शत-प्रतिशत रजिस्ट्री और सीएम जनविश्वास अभियान से पहले सभी शिकायतों का निपटान सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
सागर के कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने हाल ही में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा की और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री जगदीश कुमार गोमे, नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री, अपर कलेक्टर श्री अविनाश रावत सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि समस्त एसडीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को दो से तीन दिनों के भीतर और 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के शिविरों से पहले सभी शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी विकासखंड में शिकायतें अनावश्यक रूप से लंबित न रहें।
स्वामित्व योजना के संबंध में कलेक्टर ने ई-केवाईसी और रजिस्ट्री को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक तहसील में दैनिक लक्ष्य निर्धारित किया जाए और पटवारी फील्ड में जाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण करते हुए पात्र भूखंडों की शत-प्रतिशत रजिस्ट्री सुनिश्चित करें। इसके अलावा, डैशबोर्ड की नियमित समीक्षा कर प्रगति अपडेट करने और एसडीएम, तहसीलदार एवं जनपद पंचायत सीईओ के समन्वय से लक्ष्य पूरे करने की बात कही गई।
बैठक में जिला स्वास्थ्य विभाग को इस माह के लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा करने और खाद्य विभाग को खाद्यान्न का समय पर उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। खाद्य विभाग को खाद्य पदार्थों की जांच के लिए 15 दिवसीय सैंपलिंग अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया। अंत में, कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारियों को भूमि आवंटन, नामांतरण और सीमांकन जैसे प्रकरणों को लंबित न रखने और फील्ड में जाकर सत्यापन कर नियमानुसार कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को दो से तीन दिनों के भीतर और 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के शिविरों से पहले सभी शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी विकासखंड में शिकायतें अनावश्यक रूप से लंबित न रहें।
स्वामित्व योजना के संबंध में कलेक्टर ने ई-केवाईसी और रजिस्ट्री को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक तहसील में दैनिक लक्ष्य निर्धारित किया जाए और पटवारी फील्ड में जाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण करते हुए पात्र भूखंडों की शत-प्रतिशत रजिस्ट्री सुनिश्चित करें। इसके अलावा, डैशबोर्ड की नियमित समीक्षा कर प्रगति अपडेट करने और एसडीएम, तहसीलदार एवं जनपद पंचायत सीईओ के समन्वय से लक्ष्य पूरे करने की बात कही गई।
बैठक में जिला स्वास्थ्य विभाग को इस माह के लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा करने और खाद्य विभाग को खाद्यान्न का समय पर उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। खाद्य विभाग को खाद्य पदार्थों की जांच के लिए 15 दिवसीय सैंपलिंग अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया। अंत में, कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारियों को भूमि आवंटन, नामांतरण और सीमांकन जैसे प्रकरणों को लंबित न रखने और फील्ड में जाकर सत्यापन कर नियमानुसार कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया।