आरटीआई एक्ट के 21 साल पर आयोगों में बढ़ती पेंडिंग केसों की समस्या

2005 में लागू हुआ सूचना अधिकार (आरटीआई) अधिनियम ने इस वर्ष अपना 21वां वार्षिक उत्सव मनाया, जो दो दशकों से अधिक समय तक भारतीय नागरिकों को पारदर्शिता का अधिकार प्रदान कर रहा है। इस मील के पत्थर के बावजूद, केंद्रीय सूचना आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य और केंद्र स्तर के सूचना आयोग अब बढ़ते हुए आवेदन और अपीलों के बोझ से जूझ रहे हैं।

देश भर में आयोगों में पेंडिंग मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे आरटीआई प्रश्नों के समाधान का औसत समय निर्धारित 30‑दिन की सीमा से काफी अधिक हो गया है। नागरिक समाज के समूहों ने चेतावनी दी है कि यह बढ़ती पेंडिंग सूची विधेयक के मूल उद्देश्य को कमजोर कर सकती है, और उन्होंने अतिरिक्त कर्मचारियों, डिजिटल बुनियादी ढाँचे और कड़े निगरानी की मांग की है।

पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। त्रिपुरा राज्य सूचना आयोग में अनसुलझी अपीलों की संख्या बढ़ी हुई है, जिससे अधिकारियों ने डॉकेट साफ़ करने के लिए अस्थायी उपायों की तलाश शुरू की है। एक प्रमुख सांसद से जुड़ी अपील, यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है, तो 2046 तक लंबित रह सकती है।

प्राधिकरण इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और आयोगों की क्षमता की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, हितधारकों का कहना है कि तुरंत संसाधन आवंटन के बिना यह बैकलॉग सार्वजनिक विश्वास को नुकसान पहुँचा सकता है, खासकर जब आरटीआई अधिनियम का यह महत्वपूर्ण चरण मनाया जा रहा है।