दिल्ली में सेवानिवृत्त मेजर को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से बरी किया

दिल्ली की अदालत ने एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सेवानिवृत्त सेना मेजर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने वित्तीय लेन‑देन को अवैध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका, जिससे न्यायालय ने मेजर को निरपराध ठहराया।

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी वित्तीय अपराध में दोष सिद्ध करने का भार अभियोजन पर ही है, और इस फैसले से मेजर को अब इन आरोपों का कोई कानूनी बोझ नहीं रहेगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय समान मामलों में साक्ष्य की कमी होने पर न्यायिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करेगा, जिससे निरपराध सिद्धांत की पुष्टि होगी।