Lifestyle
राज्यातील २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; स्थलांतरितांनाही मिळणार मोफत धान्य, 'वन नेशन वन रेशन' अंतर्गत विशेष सवलत.
राज्यातील २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; स्थलांतरितांनाही मिळणार मोफत धान्य, 'वन नेशन वन रेशन' अंतर्गत विशेष सवलत
• जिल्हा रिपोर्टर: काशिनाथ देसले
• तालुका रिपोर्टर: किशोर पवार, मुरबाड
• दिनांक: ८ ऑक्टोबर २०२६
• ठिकाण: मुंबई / ठाणे
मुंबई/ठाणे:
राज्यात पडलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगामात 'Trigger-1' (प्रथम टप्पा) दुष्काळ घोषित झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमधील नागरिकांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत पात्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांना कोणत्याही विनाविलंब आणि सुरळीतपणे मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. ठाणे जिल्ह्यासह राज्यातील सर्वच दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
📰 बातमीचे मुख्य ठळक मुद्दे:
• २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारण: जून ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान पडलेल्या दुष्काळामुळे महसूल व वन विभागाने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये खरीप हंगामासाठी 'Trigger-1' दुष्काळ जाहीर केला आहे. या भागातील ग्रामीण जनतेला अन्नधान्य सुरक्षेचा कवच देण्यासाठी पुरवठा विभाग सतर्क झाला आहे.
• स्थलांतरितांना मोठा दिलासा (पोर्टेबिलिटी सुविधा): दुष्काळामुळे अनेक कुटुंबांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते. अशा स्थलांतरित नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहावे लागू नये म्हणून 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' (AePDS) अंतर्गत विशेष सवलत देण्यात आली आहे. आता लाभार्थी राज्यातील कोणत्याही बायोमेट्रिक (e-POS) सक्षम रास्तभाव दुकानातून आपले धान्य सहज उचल करू शकणार आहेत.
• नवीन कुटुंबांचा तातडीने समावेश होणार: दुष्काळग्रस्त भागातील ज्या गरजू व्यक्ती किंवा कुटुंबांनी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे, त्यांची तातडीने पात्रता तपासून त्यांना 'अंत्योदय अन्न योजना' किंवा 'प्राधान्य कुटुंब' योजनेत समाविष्ट करून धान्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
• काळाबाजार आणि साठेबाजीवर कडक नजर: अन्नधान्य वितरणादरम्यान कोणताही गैरव्यवहार, अवैध साठेबाजी किंवा काळाबाजार होणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे कडक निर्देश सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी आणि पुरवठा अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील लाखो दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, दुष्काळाच्या काळात त्यांच्या अन्नधान्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.
• जिल्हा रिपोर्टर: काशिनाथ देसले
• तालुका रिपोर्टर: किशोर पवार, मुरबाड
• दिनांक: ८ ऑक्टोबर २०२६
• ठिकाण: मुंबई / ठाणे
मुंबई/ठाणे:
राज्यात पडलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगामात 'Trigger-1' (प्रथम टप्पा) दुष्काळ घोषित झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमधील नागरिकांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत पात्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांना कोणत्याही विनाविलंब आणि सुरळीतपणे मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. ठाणे जिल्ह्यासह राज्यातील सर्वच दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
📰 बातमीचे मुख्य ठळक मुद्दे:
• २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारण: जून ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान पडलेल्या दुष्काळामुळे महसूल व वन विभागाने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये खरीप हंगामासाठी 'Trigger-1' दुष्काळ जाहीर केला आहे. या भागातील ग्रामीण जनतेला अन्नधान्य सुरक्षेचा कवच देण्यासाठी पुरवठा विभाग सतर्क झाला आहे.
• स्थलांतरितांना मोठा दिलासा (पोर्टेबिलिटी सुविधा): दुष्काळामुळे अनेक कुटुंबांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते. अशा स्थलांतरित नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहावे लागू नये म्हणून 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' (AePDS) अंतर्गत विशेष सवलत देण्यात आली आहे. आता लाभार्थी राज्यातील कोणत्याही बायोमेट्रिक (e-POS) सक्षम रास्तभाव दुकानातून आपले धान्य सहज उचल करू शकणार आहेत.
• नवीन कुटुंबांचा तातडीने समावेश होणार: दुष्काळग्रस्त भागातील ज्या गरजू व्यक्ती किंवा कुटुंबांनी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे, त्यांची तातडीने पात्रता तपासून त्यांना 'अंत्योदय अन्न योजना' किंवा 'प्राधान्य कुटुंब' योजनेत समाविष्ट करून धान्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
• काळाबाजार आणि साठेबाजीवर कडक नजर: अन्नधान्य वितरणादरम्यान कोणताही गैरव्यवहार, अवैध साठेबाजी किंवा काळाबाजार होणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे कडक निर्देश सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी आणि पुरवठा अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील लाखो दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, दुष्काळाच्या काळात त्यांच्या अन्नधान्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.