स्थानीय
राज्य अन्न आयोगाने रेशनकार्डवरील अपात्र सदस्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाचा अन्नधान्य लाभ बंद होऊ नये
राज्य अन्न आयोगाने राज्य सरकारला निर्देश दिला की रेशनकार्डवरील एखादा सदस्य अपात्र ठरल्यासही संपूर्ण कुटुंबाचा गरीब कल्याण अन्न योजनेचा लाभ थांबवू नये आणि पूर्वी बंद केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांचा लाभ तातडीने पुनर्स्थापित करावा.
मुंबई, १० नोव्हेंबर २०२६ – राज्य अन्न आयोगाने राज्य सरकारला निर्देश दिला आहे की गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी करताना रेशनकार्डवरील एखादा सदस्य अपात्र ठरल्यासही संपूर्ण कुटुंबाचा अन्नधान्य लाभ बंद करु नये. प्रत्येक प्रकरणाची प्रत्यक्ष तपासणी करून पात्र सदस्यांचा धान्यपुरवठा सुरू ठेवावा व पूर्वी अपात्र ठरवून लाभ बंद केलेल्या पात्र व्यक्तींचा लाभ तातडीने पूर्ववत करावा, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीतील माहितीची प्राप्तीकर विभाग, रस्ते वाहतूक मंत्रालय, पीएम किसान योजना यांसारख्या विविध सरकारी विभागांच्या नोंदींशी पडताळणी केली जात आहे. अपात्र आढळणाऱ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतून वगळण्याची कार्यवाही सुरू असली तरी केवळ संशयावर किंवा कागदोपत्री नोंदींवर आधारित कोणत्याही पात्र नागरिकाचा लाभ बंद करू नये, ही भूमिका आयोगाने मांडली आहे.
राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून प्रक्रियेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधले. ग्रामीण भागात आजही संयुक्त कुटुंब पद्धत असल्याने एकाच रेशनकार्डवर दोन किंवा अधिक कुटुंबे राहतात; एखादा सदस्य प्राप्तिकर भरत असेल किंवा त्याच्या नावावर चारचाकी वाहन असेल तर संपूर्ण रेशनकार्डवरील सर्व सदस्यांना अपात्र ठरवले जात असल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे मिळाल्या आहेत.
एकाच रेशनकार्डवर नावे असली तरी कुटुंबातील काही सदस्य स्वतंत्र राहू शकतात. अशा परिस्थितीत केवळ एका सदस्याच्या आर्थिक स्थितीवरून इतर सदस्यांचा धान्य लाभ बंद करणे अन्यायकारक ठरते. आयोगाने शिफारस केली आहे की अशा कुटुंबांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून स्वतंत्र राहणाऱ्यांसाठी वेगळी रेशनकार्डे तयार करावीत आणि पात्र सदस्यांचा योजनेतील लाभ सुरळीत ठेवावा.
राज्यात सध्या आर्थिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर पात्र नागरिकांना अन्नधान्यापासून वंचित ठेवणे योग्य ठरणार नाही. यापूर्वी ज्यांचे लाभ बंद करण्यात आले आहेत, त्या प्रकरणांची पुन्हा प्रत्यक्ष तपासणी करून पात्र नागरिकांना तातडीने धान्यपुरवठा सुरू करावा. या प्रक्रियेवर जिल्हा पुरवठा अधिकारी व संबंधित यंत्रणेने काटेकोर लक्ष ठेवावे, असे राज्य अन्न आयोगाने निर्देश दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीतील माहितीची प्राप्तीकर विभाग, रस्ते वाहतूक मंत्रालय, पीएम किसान योजना यांसारख्या विविध सरकारी विभागांच्या नोंदींशी पडताळणी केली जात आहे. अपात्र आढळणाऱ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतून वगळण्याची कार्यवाही सुरू असली तरी केवळ संशयावर किंवा कागदोपत्री नोंदींवर आधारित कोणत्याही पात्र नागरिकाचा लाभ बंद करू नये, ही भूमिका आयोगाने मांडली आहे.
राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून प्रक्रियेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधले. ग्रामीण भागात आजही संयुक्त कुटुंब पद्धत असल्याने एकाच रेशनकार्डवर दोन किंवा अधिक कुटुंबे राहतात; एखादा सदस्य प्राप्तिकर भरत असेल किंवा त्याच्या नावावर चारचाकी वाहन असेल तर संपूर्ण रेशनकार्डवरील सर्व सदस्यांना अपात्र ठरवले जात असल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे मिळाल्या आहेत.
एकाच रेशनकार्डवर नावे असली तरी कुटुंबातील काही सदस्य स्वतंत्र राहू शकतात. अशा परिस्थितीत केवळ एका सदस्याच्या आर्थिक स्थितीवरून इतर सदस्यांचा धान्य लाभ बंद करणे अन्यायकारक ठरते. आयोगाने शिफारस केली आहे की अशा कुटुंबांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून स्वतंत्र राहणाऱ्यांसाठी वेगळी रेशनकार्डे तयार करावीत आणि पात्र सदस्यांचा योजनेतील लाभ सुरळीत ठेवावा.
राज्यात सध्या आर्थिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर पात्र नागरिकांना अन्नधान्यापासून वंचित ठेवणे योग्य ठरणार नाही. यापूर्वी ज्यांचे लाभ बंद करण्यात आले आहेत, त्या प्रकरणांची पुन्हा प्रत्यक्ष तपासणी करून पात्र नागरिकांना तातडीने धान्यपुरवठा सुरू करावा. या प्रक्रियेवर जिल्हा पुरवठा अधिकारी व संबंधित यंत्रणेने काटेकोर लक्ष ठेवावे, असे राज्य अन्न आयोगाने निर्देश दिले आहेत.