राजस्थान सरकार ने CJP विरोध के बीच स्थानीय चुनाव से पहले ₹12,500 करोड़ की स्कूल योजना की घोषणा

नई दिल्ली – राजस्थान सरकार ने ₹12,500 करोड़ मूल्य की एक व्यापक स्कूल विकास योजना का खुलासा किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण‑शहरी जिलों में बुनियादी ढाँचा उन्नत किया जाएगा, आधुनिक शिक्षण उपकरण स्थापित किए जाएंगे और छात्र‑छात्राओं की संख्या बढ़ाई जाएगी।

यह घोषणा मुख्य न्यायाधीश (CJP) द्वारा चलाए जा रहे विरोध के बीच आई है, जिन्होंने हालिया राज्य की शिक्षा निधि नीतियों पर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी और राज्य के बजट के साथ केंद्र की सहायता से वित्त पोषित होगी।

राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव इस साल के अंत में निर्धारित हैं, और सरकार इस शिक्षा पहल को मतदाताओं के समर्थन के लिए प्रमुख कदम के रूप में प्रस्तुत कर रही है। शिक्षक संघों और अभिभावक समूहों से सहयोग का अनुरोध किया गया है ताकि कार्यान्वयन समय पर हो सके।

शिक्षा विभाग ने अगले शैक्षणिक सत्र से पहले प्रमुख निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है, जिससे राजस्थान के लाखों छात्रों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें।