📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Christopher Michel
शिक्षा
राजस्थान ने स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए 12,336 करोड़ रुपये की योजना पेश की
✍️ ET Government
🗓 03 सित. 2026, 09:34 AM
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राजस्थान सरकार ने राज्य के स्कूलों की सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए 12,336 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की।
नई दिल्ली – राजस्थान सरकार ने स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए 12,336 करोड़ रुपये की व्यापक योजना पेश की है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षाओं का नवीनीकरण, विज्ञान व कंप्यूटर लैबों का निर्माण, स्वच्छता सुविधाओं का सुधार और डिजिटल लर्निंग टूल्स की तैनाती की जाएगी।
वित्त पोषण के लिए राज्य बजट, केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा अभियान (Rashtriya Shiksha Abhiyan) से सहायता और एक विशेष शिक्षा कर को मिलाकर कुल राशि जुटाई जाएगी। कार्यान्वयन अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होगा और पाँच साल की अवधि में सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि इस निवेश से सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, छात्र ड्रॉप‑आउट दर में कमी और ग्रामीण‑शहरी स्कूलों के बीच अंतर कम होगा। पारदर्शिता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग, स्थानीय प्राधिकरण और स्वतंत्र ऑडिटरों की एक टास्क‑फोर्स निगरानी करेगी।
योजना में शिक्षकों के लिए डिजिटल संसाधनों के उपयोग पर प्रशिक्षण भी शामिल है, जिसमें पहले दो वर्षों में लगभग 10,000 शिक्षकों को नई तकनीकों से परिचित कराया जाएगा। सफलता मिलने पर राजस्थान अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल स्थापित करने की आशा रखता है।
वित्त पोषण के लिए राज्य बजट, केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा अभियान (Rashtriya Shiksha Abhiyan) से सहायता और एक विशेष शिक्षा कर को मिलाकर कुल राशि जुटाई जाएगी। कार्यान्वयन अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होगा और पाँच साल की अवधि में सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि इस निवेश से सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, छात्र ड्रॉप‑आउट दर में कमी और ग्रामीण‑शहरी स्कूलों के बीच अंतर कम होगा। पारदर्शिता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग, स्थानीय प्राधिकरण और स्वतंत्र ऑडिटरों की एक टास्क‑फोर्स निगरानी करेगी।
योजना में शिक्षकों के लिए डिजिटल संसाधनों के उपयोग पर प्रशिक्षण भी शामिल है, जिसमें पहले दो वर्षों में लगभग 10,000 शिक्षकों को नई तकनीकों से परिचित कराया जाएगा। सफलता मिलने पर राजस्थान अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल स्थापित करने की आशा रखता है।