राजस्थान में 2 नवंबर से कृषि भूमि रूपांतरण के नियम सरल

राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि 2 नवंबर से कृषि भूमि को गैर‑कृषि उपयोग में बदलने के लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। नया ढांचा विकास परियोजनाओं में देरी पैदा करने वाली कई मंजूरी प्रक्रियाओं को समाप्त कर, प्रक्रिया को तेज़ बनाता है।

नए नियमों के तहत, ज़मीन मालिक को औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय उद्देश्यों के लिए अपनी फ़सल वाली ज़मीन को बदलने हेतु केवल ज़िला राजस्व कार्यालय में एक ही आवेदन जमा करना होगा। विभाग संक्षिप्त जाँच के बाद निर्धारित समय में रूपांतरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देगा और साथ ही भूमि उपयोग परिवर्तन को पारदर्शी रूप से दर्ज करेगा। सभी रूपांतरणों को डिजिटल रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिससे कृषि भूमि के अवैध परिवर्तन को रोका जा सकेगा।

यह नीति राजस्थान के सभी जिलों पर लागू होगी और कृषि एवं राजस्व विभाग द्वारा विकास की जरूरतों और कृषि स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए निगरानी की जाएगी।