राजस्थान हाई कोर्ट ने छुपी सज़ा के कारण सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी रोक दी

राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को एक सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी को रोकते हुए आदेश जारी किया, जिसनें अपने आपराधिक सज़ा को छुपाया था। यह कर्मचारी राज्य के किसी विभाग में कार्यरत है और प्रशासन ने यह पाया कि उसने भर्ती एवं पदोन्नति के लिए आवश्यक घोषणा फ़ॉर्म में स्थगित सज़ा का उल्लेख नहीं किया था।

कोर्ट के दस्तावेज़ों के अनुसार, सज़ा यद्यपि स्थगित थी, लेकिन किसी भी चल रहे मामले को सेवा रिकॉर्ड में दर्ज करना अनिवार्य है, और इस चूक को सेवा नियमों का उल्लंघन माना गया।

विचार-विमर्श के बाद, न्यायालय ने कहा कि बर्खास्तगी की प्रक्रिया में हुई त्रुटियों को सुधारा जाना चाहिए और अंतिम निर्णय लेने से पहले विस्तृत जांच की जानी चाहिए। इस आदेश में विभाग को निर्देश दिया गया कि वह उचित प्रक्रिया का पालन करे।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करता है और राज्य में समान मामलों के निपटारे के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।