📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
राजनीति
राजस्थान हाईकोर्ट ने आयोगों की रिक्तियों को भरने के लिए सरकार को समय बढ़ाया
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 17 नव. 2026, 02:34 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने विभिन्न आयोगों और बाल कल्याण समितियों में नियुक्तियों के लिए कोड ऑफ़ कंडक्ट के कारण हुई देरी को देखते हुए सरकार को अतिरिक्त समय दिया है।
जयपुर, राजस्थान – राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को विभिन्न वैधानिक आयोगों और बाल कल्याण समितियों में खाली पदों को भरने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त समय देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित आचार संहिता के कार्यान्वयन ने चयन प्रक्रिया को धीमा कर दिया, जिससे कई पद अभी भी रिक्त हैं।
बेंच ने सरकार को नियुक्तियों को पूरा करने के लिए एक संशोधित समय‑सारिणी प्रस्तुत करने और आचार संहिता में बताई गई मानदंडों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही, संबंधित विभागों को उम्मीदवारों की जाँच को तेज़ करने का भी आदेश दिया गया ताकि आगे की देरी न हो।
राज्य अधिकारियों ने कोर्ट के निर्देशों की समीक्षा कर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक समय‑सारिणी प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। यह निर्णय आयोगों को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए लंबी अवधि की रिक्तियों से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है।
यह मामला प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पालन में न्यायपालिका की निगरानी को उजागर करता है, विशेषकर सार्वजनिक कल्याण और शासन से जुड़े मामलों में।
बेंच ने सरकार को नियुक्तियों को पूरा करने के लिए एक संशोधित समय‑सारिणी प्रस्तुत करने और आचार संहिता में बताई गई मानदंडों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही, संबंधित विभागों को उम्मीदवारों की जाँच को तेज़ करने का भी आदेश दिया गया ताकि आगे की देरी न हो।
राज्य अधिकारियों ने कोर्ट के निर्देशों की समीक्षा कर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक समय‑सारिणी प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। यह निर्णय आयोगों को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए लंबी अवधि की रिक्तियों से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है।
यह मामला प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पालन में न्यायपालिका की निगरानी को उजागर करता है, विशेषकर सार्वजनिक कल्याण और शासन से जुड़े मामलों में।