राजस्थान उच्च न्यायालय: पति की सहमति से पत्नी अकेले IVF सेवाएं ले सकती है

राजस्थान उच्च न्यायालय ने सहायक प्रजनन तकनीकों (ART) के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि पति की सहमति उपलब्ध है, तो पत्नी स्वतंत्र रूप से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) सेवाओं का लाभ उठा सकती है। यह फैसला उन अनिश्चितताओं को दूर करता है, जहाँ पहले जोड़ों को संयुक्त रूप से आवेदन करने की आवश्यकता होती थी।

न्यायालय के इस निर्णय में पत्नी के प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े चिकित्सा निर्णयों में स्वायत्तता पर जोर दिया गया है, जबकि वैवाहिक सहमति के ढांचे का सम्मान भी किया गया है। राजस्थान में उपचार ले रहे जोड़ों के लिए प्रशासनिक और कानूनी बाधाओं को कम करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारतीय न्यायिक प्रवृत्तियों से अनुरूप है, जो व्यक्तिगत अधिकारों और स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच को प्राथमिकता देते हैं। यह निर्णय राजस्थान में कई जोड़ों के लिए प्रक्रिया को सरल करने और अन्य न्यायिक क्षेत्रों में समान मामलों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा रही है।