📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Heinz OSM
बिज़नेस
राजस्थान हाईकोर्ट ने जालोर में 70 गुना जमीन मूल्य अंतर पर स्वतः संज्ञान लिया
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 19 नव. 2026, 07:01 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जालोर में जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य और सरकारी डीएलसी दर में 70 गुना अंतर मिलने पर स्वतः संज्ञान याचिका दायर करने का आदेश दिया और राजस्व विभाग की लापरवाही को देखते हुए मामला खंडपीठ को भेजा।
राजस्थान हाईकोर्ट ने जालोर में जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य और सरकारी डीएलसी दर में 70 गुना अंतर मिलने पर स्वतः संज्ञान लिया और इस मुद्दे की जांच के लिए स्वतः संज्ञान याचिका दायर करने का निर्देश दिया।
अदालत ने राजस्व विभाग की लापरवाही को उजागर करते हुए कहा कि विभाग द्वारा निर्धारित डीएलसी दरें वास्तविक बाजार स्थितियों से बहुत दूर हैं। इस कारण मामला खंडपीठ को भेजा गया है ताकि विभाग की कार्यवाही की विस्तृत जांच की जा सके।
हाईकोर्ट का यह कदम राजस्थान में जमीन मूल्यांकन संबंधी चिंताओं को दर्शाता है, जहाँ असंगत मूल्य निर्धारण कर, अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है। खंडपीठ अब राजस्व विभाग की प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी और आवश्यक सुधार सुझाएगी।
याचिका या संभावित दंड के बारे में अभी कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है, परन्तु अदालत की सक्रिय भूमिका राज्य में भूमि‑संबंधी वित्तीय विसंगतियों पर बढ़ती निगरानी को दर्शाती है।
अदालत ने राजस्व विभाग की लापरवाही को उजागर करते हुए कहा कि विभाग द्वारा निर्धारित डीएलसी दरें वास्तविक बाजार स्थितियों से बहुत दूर हैं। इस कारण मामला खंडपीठ को भेजा गया है ताकि विभाग की कार्यवाही की विस्तृत जांच की जा सके।
हाईकोर्ट का यह कदम राजस्थान में जमीन मूल्यांकन संबंधी चिंताओं को दर्शाता है, जहाँ असंगत मूल्य निर्धारण कर, अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है। खंडपीठ अब राजस्व विभाग की प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी और आवश्यक सुधार सुझाएगी।
याचिका या संभावित दंड के बारे में अभी कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है, परन्तु अदालत की सक्रिय भूमिका राज्य में भूमि‑संबंधी वित्तीय विसंगतियों पर बढ़ती निगरानी को दर्शाती है।