राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार हरकत में

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। सरकार ने न्यायालय के आदेश के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (आरसीएटी) में दो नए सदस्यों की नियुक्ति की है। यह कदम अधिकरण की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार ने न्यायालय को सूचित किया है कि अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।