राजस्थान सरकार ने बजट से बाहर 9,410 करोड़ जुटाए, CAG ने कर्ज छिपाने की चेतावनी

राजस्थान की वित्त विभाग ने बताया कि 2024‑25 वित्तीय वर्ष में राज्य ने विभिन्न सरकारी संस्थाओं के माध्यम से बजट से बाहर अतिरिक्त 9,410 करोड़ रुपये जुटाए। यह राशि आधिकारिक बजट में शामिल नहीं की गई, जिससे राज्य के वास्तविक ऋण स्तर पर सवाल उठे हैं।

हाल ही में जारी हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने इस प्रथा को कर्ज छिपाने की विधि बताया है। रिपोर्ट में उपयोगिता प्रमाणपत्रों के लंबित मामलों और सार्वजनिक धन के उपयोग से जुड़ी अन्य अनियमितताओं को भी उजागर किया गया है।

राज्य अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे ऑफ‑बजट उधारी का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करें और भविष्य के बजट दस्तावेज़ों में सभी संबंधित खर्चों को सम्मिलित करें। CAG की टिप्पणियों से विधायी जांच की संभावना बढ़ सकती है और आगामी वित्तीय नीतियों पर असर पड़ सकता है।

विश्लेषकों का मानना है कि जबकि ऑफ‑बजट वित्तपोषण अल्पकालिक तरलता प्रदान कर सकता है, यदि पारदर्शी ढंग से नहीं संभाला गया तो यह राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति को धुंधला कर सकता है और क्रेडिट रेटिंग पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।