राजस्थान सरकार ने अवैध बजरी खनन पर रोक के लिए टास्क‑फ़ोर्स बनाए

राजस्थान सरकार ने राज्य में अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए विशेष टास्क‑फ़ोर्स बनाए, जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित हो और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो सके।

राज्य मंत्रिमंडल ने खनन विभाग, पुलिस और पर्यावरण एजेंसियों के अधिकारियों को शामिल करते हुए कई टास्क‑फ़ोर्स बनाने को मंजूरी दी। इनका काम अनधिकृत बजरी खनन स्थल की पहचान, जांच और बंद करना होगा।

राजस्थान में अवैध बजरी खनन ने पर्यावरणीय क्षति, जल स्तर में गिरावट और राजस्व हानि जैसी समस्याएँ उत्पन्न की हैं। हालिया रिपोर्टों में अनलाइसेंस्ड ऑपरेशनों में वृद्धि दिखाई गई, जिससे सरकार ने कड़ा कदम उठाया।

टास्क‑फ़ोर्स अचानक जांचें करेंगे, उपग्रह चित्रों से अवैध खदानों का पता लगाएंगे और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर उपकरण जब्त करेंगे तथा जुर्माना लगाएंगे। उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।

अधिकारीयों का कहना है कि यह पहल पारिस्थितिक संतुलन बहाल करने और वैध खनन कंपनियों को समान प्रतिस्पर्धा प्रदान करने के लिए है। उपायों की प्रभावशीलता को समय‑समय पर समीक्षा किया जाएगा।