राजस्थान वित्त विभाग ने लेखा सेवा कर्मचारियों की मनमानी प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाई

राजस्थान वित्त विभाग ने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को एक आधिकारिक पत्र जारी किया है, जिसमें लेखा सेवा के अधिकारियों‑कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण या कार्यमुक्ति को मनमानी रूप से करने पर रोक लगाई गई है। इस आदेश के तहत ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य की गई है।

यह कदम उन मामलों की प्रतिक्रिया में उठाया गया है जहाँ कुछ अधिकारियों को बिना उचित प्रक्रिया के पुनःस्थापित या मुक्त किया जा रहा था, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता और कर्मचारियों के मनोबल पर असर पड़ रहा था। पूर्व अनुमति की शर्त लगाकर विभाग पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहता है।

वित्त विभाग ने सभी जिला एवं विभागीय प्रमुखों से अनुरोध किया है कि वे इस नई निर्देशावली का तुरंत पालन करें और निर्धारित चैनलों के माध्यम से आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करें। नियमों के उल्लंघन पर मौजूदा सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।