राजस्थान में यूसीसी का रास्ता साफ

राजस्थान कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है, जो राज्य के विधायी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विकास है. इस कदम के व्यापक परिणाम होने की उम्मीद है और यह राज्य के कानूनी ढांचे को प्रभावित करेगा. समान नागरिक संहिता का उद्देश्य व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक समान सेट प्रदान करना है, जो सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो.