पीवीएम ने असम की भूमि विधि के 'मूल निवासी' प्रावधान पर जताई आपत्ति

पीवीएम, एक क्षेत्रीय वकालत समूह, ने असम सरकार द्वारा पारित नई भूमि विधि के "मूल निवासी" प्रावधान को लेकर औपचारिक आपत्ति जताई है। यह प्रावधान, जो असम विधानसभा द्वारा मंजूर किया गया, मूल निवासी मानने वाले समूहों के भूमि अधिकारों की रक्षा का दावा करता है, पर पीवीएम का मानना है कि इसकी परिभाषा अस्पष्ट है और दुरुपयोग की संभावना है।

समूह ने चेताया है कि यह धारा कानूनी विवाद और सामाजिक तनाव को बढ़ा सकती है, और विधि के कार्यान्वयन से पहले स्पष्ट परिभाषा और संवैधानिक मानकों के अनुरूप संशोधन की मांग की है।

असम सरकार ने अभी तक इस आपत्ति पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, और यह मुद्दा विधानसभा में आगे चर्चा तथा संभवतः न्यायालय में ले जाया जा सकता है।