पंजाब की नशा समस्या को चाहिए ठोस नीति, न कि नारे

इंडियन एक्सप्रेस ने पंजाब में बढ़ते नशे की समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि केवल नारे नहीं, बल्कि एक ठोस और कार्यान्वित नीति की जरूरत है। लेख में बताया गया है कि कई सार्वजनिक बयानों के बावजूद, युवाओं में नशे की लत में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे परिवारों और सामाजिक स्थिरता पर गहरा असर पड़ रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, कानून प्रवर्तन, शिक्षा और पुनर्वास क्षेत्रों के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। एक प्रभावी नीति में उपचार केंद्रों का विस्तार, नशे की आपूर्ति श्रृंखला की कड़ी निगरानी और सतही संदेशों से परे जागरूकता कार्यक्रम शामिल होने चाहिए।

अखबार पंजाब सरकार से अनुरोध करता है कि वह इस दिशा में विशेष संसाधन आवंटित करे, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करे और नागरिक समाज को समाधान तैयार करने में शामिल करे। केवल प्रतीकात्मक कदमों से इस समस्या को रोका नहीं जा सकता; ठोस कदम ही नशे के प्रकोप को रोक सकते हैं।

एनजीओ और चिकित्सा पेशेवरों ने लंबे समय से इस बहु‑आयामी दृष्टिकोण की वकालत की है, यह कहते हुए कि नारे केवल सतही होते हैं। लेख का निष्कर्ष यह है कि केवल निरंतर और नीति‑आधारित कार्रवाई ही पंजाब की आने वाली पीढ़ियों को नशे के खतरे से बचा सकती है।