पंजाब में बिजली संकट बढ़ने पर आम सरकार ने नौकरशाही में बदलाव

पंजाब में बिजली की कमी तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे कई शहरों और गांवों में बार‑बार लोड‑शेडिंग लागू हो रही है। ऊर्जा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ हफ़्तों में आपूर्ति में अंतर बढ़ा है, जिससे घरों और व्यवसायों में शिकायतें बढ़ी हैं।

इन परिस्थितियों को देखते हुए, आम आदमी पार्टी सरकार ने बिजली विभाग और संबंधित एजेंसियों में वरिष्ठ अधिकारियों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव का उद्देश्य सुधारात्मक कदमों को तेज़ करना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना और उत्पादन‑वितरण क्षमता बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स को शीघ्रता से आगे बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से कहा कि यह प्रशासनिक परिवर्तन संकट से निपटने के लिए नई ऊर्जा लाएगा। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि सरकार अल्पकालिक राहत के तौर पर अतिरिक्त बिजली आयात और दीर्घकालिक समाधान के रूप में नई सौर एवं जलविद्युत परियोजनाओं पर काम कर रही है।

यह कदम विपक्षी दलों की सरकार की ऊर्जा नीतियों पर सवाल उठाने के बीच आया है, जबकि उद्योग समूह चेतावनी दे रहे हैं कि लगातार कटौती से पंजाब के कृषि और विनिर्माण उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।